उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और 72 लाभार्थी परिवारों को उनके घरों की चाबियां सौंपी। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक आवास आवंटन समारोह नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया को सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “लखनऊ में कुख्यात माफिया से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों को घर देकर हमने यह साबित किया है कि जनता की जमीन अब जनता के काम आएगी। जो हमने यहां किया, वही प्रयागराज में भी किया है।”
सीएम योगी ने बताया कि लखनऊ की इस प्राइम लोकेशन पर एक फ्लैट 10.70 लाख रुपये में उपलब्ध कराया गया है, जबकि बाजार दर करीब एक करोड़ रुपये के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो माफियाओं का समर्थन करते हैं या उनके पक्ष में खड़े होते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कभी हर जिले में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया गया है जिसे वे समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज भी इन माफियाओं से सहानुभूति रखते हैं, वे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में कुकरैल क्षेत्र में नदी के किनारे तक अवैध कब्जे कर मॉल बनाए गए थे, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी बसाए गए थे। योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है और राज्य की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए मॉडल बन चुकी है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर में अभियान चलाकर माफियाओं से अवैध भूमि मुक्त कराई जा रही है। डालीबाग की करीब 2,322 वर्गमीटर भूमि को मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराने के बाद यहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना शुरू की गई।
इस योजना के तहत तीन ब्लॉकों में ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 36.65 वर्गमीटर है। हर फ्लैट में स्वच्छ जल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा और दोपहिया पार्किंग की सुविधा दी गई है।
एलडीए ने बताया कि इन फ्लैटों के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसके दौरान लगभग 8,000 लोगों ने आवेदन किया। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकता वन में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी।
