लखनऊः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने ‘फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज’ का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसके तहत एक नागरिक की कई डिजिटल आईडी जैसे पैन और आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर तक एक यूनिक आईडी के जरिए इंटरलिंक, स्टोर और एक्सेस किए जा सकते हैं। इस योजना के बाद लोगों सभी पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि एक ही आईडी से काम चल जाएगा।
द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि यह एम्ब्रेला डिजिटल आईडी नागरिक को इन पहचानपत्रों पर नियंत्रण रखने और उसे यह चुनने का विकल्प देगी कि किस उद्देश्य के लिए उसकी किस आईडी का इस्तेमाल किया जाए। प्रस्ताव के जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है और मंत्रालय 27 फरवरी तक विचार मांगेगा।
प्रस्तावित ढांचे के अनुसार फेडरेटेड डिजिटल पहचान एक यूनिक आईडी होगी जहां सभी अलग-अलग राज्य और केंद्र सरकार की आईडी संग्रहीत की जा सकती हैं। नागरिक प्रमाणीकरण और सहमति वाले ई-केवाईसी के माध्यम से अन्य थर्ड पार्टी सर्विस का लाभ उठाने के लिए डिजिटल आईडी का उपयोग कर सकते हैं।
