लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरकारी आवास पर कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने रात्रि 10 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी बनाए रखने हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि 25 अगस्त तक 6.60 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं। 5.55 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन की सिंगल डोज प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट के साथ तेज टीकाकरण की नीति से प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। प्रदेश में अब तक 7,12,89,637 टेस्ट हो चुके हैं। यह देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है। इस अवधि में एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 342 है। कोविड रिकवरी दर 98.6 है, जबकि बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.01% फीसदी रही।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। विगत 24 घंटे में हुई 2,16,629 सैंपल की टेस्टिंग में 60 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। मात्र 19 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 22 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस टीम हूटर बजाकर समय से पूर्व एक चेतावनी जारी करे, ताकि 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। लोग अनावश्यक सड़कों पर न घूमें। विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। रात्रि 10 बजे के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान तेज करते हुए ठिकानों पर छापेमारी की जाए। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। अवैध और जहरीली शराब के सेवन से जनपद आगरा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकरण में संबंधित स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अवैध शराब के निर्माण, क्रय, विक्रय की एक भी घटना घटित न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बकाए की वजह से किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन न काटा जाए। उनके बकाए के समाधान के लिए यथाशीघ्र एकमुश्त समाधान (OTS) योजना लाई जाए। लोगों की शिकायतों का समाधान करते हुए उन्हें समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिजली बिल में ओवरबिलिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया जाए। बिजली बिल बकाए के नाम पर एक भी उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो।