नई दिल्ली | देशभर में लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाली कम से कम 164 चिटफंड कंपनियों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि फर्जी योजनाओं का संचालन करने वाली 164 कंपनियों से संबंधित मामलों की जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) कर रहा है। उन्होंने उन कंपनियों की एक सूची भी जारी की, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। जेटली ने यह भी कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट धोखाधड़ी रोकने और ऐसी फर्जी योजनाओं से निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा, “धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जल्द से जल्द पहचान के लिए डेटा एनालिसिस तथा फॉरेंसिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “सीबीआई ने कई मामलों की जांच शुरू कर दी है, कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और ऐसी कई कंपनियों के मालिक फिलहाल जेल में हैं।” उन्होंने कहा कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई कंपनियों के मालिकों की संपत्ति जब्त की है और सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना का फैसला किया है।
