Top NewsUttar Pradesh

यूपी: नई युवा नीति और स्मार्ट फोन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर

Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav addressing a press conference at Shastri Bhawan In Lucknow on Tuesday. Express photo by Vishal Srivastav 21.10.2014

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में नई युवा नीति बनाने पर सहमति बनी, वहीं दूसरी ओर राज्य में आने वाले समय में स्मार्ट फोन बांटने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके लिए जल्द ही पंजीकरण शुरू किया जाएगा। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

राजधानी में फैल रहे डेंगू की बीमारी को लेकर भी मुख्यमंत्री को काफी चिंतित देखा गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “मुझे खुद दो-तीन दिन तक बुखार से पीड़ित था। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। चिकित्सकों से भी अपील करता हूं कि इस समय डेंगू जैसी बीमारी पर पूरी नजर रखें। अस्पतालों में लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खां द्वारा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों में उठी हुई उंगली के बारे में दिए गए बयान पर गुरुवार को सफाई देते हुए कहा, चुनाव आ गया है। कुछ लोग वोटों के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस पर भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। आजम के विवादित बयान पर अखिलेश ने कहा, मीडिया कुछ मुद्दो को जानबूझकर तूल देती है। बदायूं कांड की सच्चाई सबके सामने है। मीडिया ने उस मामले यूएन तक पहुंचा दिया, लेकिन जांच के बाद सच्चाई का पता चल गया। इसीलिए, सभी को सावधान रहने की जरूरत है और मीडिया को भी असलियत दिखानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। बस्ती जिले में नए विकास प्राधीकरण को भी मंजूरी मिली है। सीतापुर में नई तहसील बनाई जाएगी। गाजीपुर में नए ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी भी बैठक में मिल चुकी है। बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक, अब जिला पंचायत अध्यक्षों को नई कार मिलेगी। अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में पहले ही 200 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।

=>
=>
loading...