लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार (24-सितंबर-2018) को केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 21वीं बैठक में शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। मध्य क्षेत्रीय परिषद् की इस बैठक में कुल 22 मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें से 17 मुद्दे हल कर लिए गए हैं। तीन पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाकी दो मुद्दे अगली बैठक में हल कर लिए जाएंगे।
बैठक में जिन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई उसमें सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के तौर तरीके, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मनरेगा, हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को सम्मुनत करना, अनाज भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्कूल पुलिस कैडेट और विद्यालयों से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हैं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,” केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर जनता से जुड़े अहम मुद्दों को हल करने की दिशा में क्षेत्रीय परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक में गृहमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सभी क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक सहकारी संघवाद की वास्तविक भावना को बताती है।”
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में अनुरोध किया कि मुज़फ्फर नगर-हरिद्वार और हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम जल्द पूरा किया जए। एयरफोर्स के हिंडन एयर बेस से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू की जाय। देहरादून-पंत नगर नियमित व्यावसायिक हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के संबंध में अवगत कराते हुए इसके नोटिफिकेशन में तब्दीली किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने उत्तराखंड राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस के आवास के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।
बैठक से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास में मुलाकात कर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के परिजनों को वन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी नोटिस के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री रावत के अनुरोध पर योगी आदित्यनाथ ने चन्द्र सिंह गढ़वाली जी के परिजनों को राहत देने के लिए कार्रवाई किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को आवंटित कार्मिकों की बकाया पेंशन राशि के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में प्राविधान कर दिया गया है।
