नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णो (सामान्य वर्ग) को नौकरियों व उच्च शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में विधेयक पेश किया।
इसे एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
मंत्रिमंडल ने ईसाई व मुस्लिमों सहित ‘अनारक्षित श्रेणियों’ के लोगों को नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में दस फीसदी कोटा देने का फैसला किया है।
इस कोटे का फायदा अनारक्षित श्रेणियों के आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा व करीब पांच एकड़ जोत वाले लोग उठा सकेंगे।
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