लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 79 हज़ार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया। पिछले साल की तुलना में वर्तमान बजट 12 फीसदी अधिक रहा है। इस बजट में लगभग हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। लोकसभा चुनाव में अब तकरीबन दो माह रह गए हैं ऐसे में माना जा रहा है कि बजट के सहारे आम जनता को साधने की कोशिश की गई है।
आइये जानते हैं क्या है बजट में ख़ास:
नगर विकास
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 5156 करोड रुपए की व्यवस्था
अमृत योजना हेतु 22 सौ करोड़ की व्यवस्था
स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु दो हजार करोड़ की व्यवस्था
स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना हेतु 15 00 करोड़ रुपए की व्यवस्था
मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास हेतु 426 करोड रुपए की व्यवस्था
पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था
नियोजन
बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019 – 20 में रुपए 810 करोड़ की व्यवस्था
त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था
बेसिक शिक्षा
समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18485 करोड़ की व्यवस्था
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2275 करोड़ की व्यवस्था
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निशुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजा एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था
वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था
वित्तीय वर्ष दो हजार 2019- 20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था
माध्यमिक शिक्षा
सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख की व्यवस्था
राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था
संस्कृत पाठशाला ओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए 242 करोड रुपए की व्यवस्था
सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान हेतु ₹30 करोड़ की व्यवस्था
उच्च शिक्षा
समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 160 करोड़ की व्यवस्था
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की अवस्थापना मद के लिए ₹6300000 की व्यवस्था
लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में अटल सुशासन पीठ स्थापना हेतु 2 करोड रुपए
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपए की व्यवस्था
प्राविधिक शिक्षा
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ की स्थापना पीपीपी मोड के अंतर्गत की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019 बीच के बजट में इस हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था
चिकित्सा शिक्षा
मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किए जाने की योजना के लिए 908 करोड़ की व्यवस्था
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को मिला 907 करोड रुपए का बजट
जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की सेटेलाइट सेंटर की स्थापना हेतु ₹25 करोड़ की व्यवस्था
पीजीआई लखनऊ को मिला 854 करोड़ का बजट
राम मनोहर लोहिया संस्थान को मिला 396 करोड का बजट
ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई को मिला 357 करोड का बजट
कैंसर संस्थान लखनऊ के विस्तार हेतु 248 करोड रुपए का बजट
माननीय अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ की व्यवस्था
