लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सूबे की सपा सरकार का देर से उठाया गया कदम करार दिया है। साथ ही मायावती ने कहा कि इसी प्रकार अन्य कर्मचारियों की जायज मांगों पर भी राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार काफी पहले ही कर लेना चाहिए था।
मायावती ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा, सपा सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को जो भी फैसले लिए गए हैं वह अधिकांशत: जनहित व जनकल्याण में नहीं बल्कि सरकार की चला-चली की बेला में विभिन्न स्वार्थो की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। ये चुनावी हथकंडे हैं, जिन्हें आम जनता खूब अच्छी तरह से समझती है तथा इसका कोई लाभ सपा को यहां होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने वाला नहीं है।
मायावती ने कहा, विधानसभा चुनाव के नजदीक आ जाने के बावजूद सपा सरकार के मुखिया द्वारा जिन कार्यो के लोकार्पण, उद्घाटन आदि लगातार किए जा रहे हैं, उनमें अधिकतर अभी अधूरे ही हैं। फिर भी उनका पूरा भुगतान कर दिया जा रहा है, जो अनुचित ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का द्योतक भी है। ये सब गंभीर मामले हैं और बसपा की सरकार बन जाने पर इन मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जरूर जांच कराई जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।
