प्रधानमंत्री के सुझाव पर चुनाव आयोग गंभीर
नई दिल्ली। वर्ष 2019 में होने वाले संसदीय आम चुनावों के साथ विधानसभा के भी चुनावा कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के सुझाव बाद चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि, इसको लेकर फिलहाल अभी संविधान संशोधन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
नई ईवीएम खरीदी के के लिए सरकार ने जारी किए 1009 करोड़
सरकार ने नई ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की खरीदी के लिए चुनाव आयोग को 1,009 करोड़ जारी किए हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, चुनाव आयोग ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाते हैं तो करीब 14 लाख नई इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की आवश्यकता होगी।
हालांकि, वित्त मंत्रालय की तरफ से ईवीएम मशीनों की पहली खेप को खरीदने की मंजूरी दिए जाने और इतनी ही राशि इसी तरह अगले तीन वर्षों तक दिए जाने को स्वीकृति देने के बाद अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो आयोग पर्याप्त मशीनों की खरीददारी कर पाएगा।
ईवीएम की पहली खेप के लिए पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसे में हर साल करीब पांच लाख ईवीएम अगले तीन सालों तक खरीददारी की जाएगी, जिससे चुनाव आयोग की तरफ से देशभर में साथ चुनाव कराने को लेकर उसकी तैयारियों का पता चलता है।
