चेन्नई | तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन के बीच पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के नेता अंबुमणि रामदास ने गुरुवार को कहा कि अगर दो दिनों के भीतर केंद्र सरकार जल्लीकट्टू पर अध्यादेश की घोषणा नहीं करती है, तो उनकी पार्टी 26 जनवरी को इस खेल का आयोजन करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां एक बयान में कहा कि जल्लीकट्टू का आयोजन राज्य के हर जिले में होगा और भारी संख्या में युवा इसमें हिस्सा लेंगे।
गणतंत्र दिवस के दिन पीएमके द्वारा जल्लीकट्टू का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय की उस आज्ञा का उल्लंघन होगा, जिसमें उसने इस खेल पर पाबंदी लगा रखी है।
रामदास ने कहा कि पीएमके के छात्र व युवा शाखा के सदस्य जल्लीकट्टू के समर्थन में पूरे राज्य में जारी विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी देने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की मांग की। मोदी ने हालांकि उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया, लेकिन इस ओर ध्यान दिलाया कि मामला विचाराधीन है।
तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में गुरुवार को व्यापक विरोध-प्रदर्शन जारी रहा।
प्रदर्शनकारी बुधवार पूरी रात राज्य की राजधानी चेन्नई के मरीना बीच पर बैठे रहे। गुरुवार सुबह उन्होंने उस जगह की सफाई करने में मदद की, क्योंकि यह गंदगी मुक्त क्षेत्र है।
हजारों की तादाद में युवकों व युवतियों ने बुधवार को न केवल जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध खत्म करने की मांग की, बल्कि पेटा (पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एमिल्स) पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की, जो इस खेल के विरोध में है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2014 में यह कहते हुए जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी कि बैलगाड़ी दौड़ सहित बैलों का इस्तेमाल खेल के लिए नहीं किया जा सकता।
