लखनऊ । उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यश भारती पुरस्कार से जुड़ी कोई भी जानकारी जनसूचना अधिकार के तहत देने से मना कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने संस्कृति विभाग से अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते वर्ष 2012 से 2017 के बीच दिए गए यश भारती पुरस्कारों से संबंधित पत्रावलियों की प्रति दिए जाने के लिए 13 फरवरी को निवेदन किया था।
संस्कृति विभाग के जन सूचना अधिकारी शशिकांत गुप्ता ने तीन मार्च को यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि मांगी गई सूचना बहुत विस्तृत होने के कारण उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली के नियम चार में देय नहीं है। नूतन ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा था कि उन्होंने मात्र संबंधित पत्रावली की प्रतियां मांगी है, जिसे देने में कोई अलग से प्रयास नहीं करना है पर अपीलीय अधिकारी लुटावन राम ने 24 मार्च को पुन: सूचना विस्तृत होने पर देने से मना कर दिया है।
नूतन का आरोप है कि संस्कृति विभाग यश भारती पुरस्कारों में की गई अनियमितताओं को छिपाने के लिए सूचना नहीं दे रहा है।
