रायपुर| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि नक्सल हिंसा पीड़ित जिलों में विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार रात छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के जिला मुख्यालय सुकमा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “शांतिपूर्ण विकास के जरिए इस इलाके की तस्वीर बदलना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। जनता को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसी हर प्रकार की बुनियादी सेवा और सुविधा दिलाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है।”
डॉ. सिंह ने इस बात पर खुशी जताई कि सुकमा जिले में दंतेवाड़ा की तर्ज पर एजुकेशन सिटी का निर्माण किया गया है और दोरनापाल के पास शबरी नदी में 500 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी पूरा हो गया है। डॉ. सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार की नवीन योजनाओं का उल्लेख करते हुए सभी अधिकारियों को नए वित्तीय वर्ष 2017-18 में हर योजना के जिलास्तरीय लक्ष्य को गंभीरता से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले में इस वर्ष के लिए एक हजार मकानों के लक्ष्य को तीन गुना बढ़ाकर तीन हजार करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा, “आवास विहीन गरीब परिवारों को पक्के मकान दिलाने के लिए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। नक्सल पीड़ित परिवारों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए।”
रमन सिंह ने अधिकारियों से कहा कि सुकमा जिले में आगामी सोलह महीनों के भीतर पंद्रह हजार से बीस हजार परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और कहा, “राज्य में मात्र 200 रुपये के पंजीयन शुल्क पर इस योजना में महिलाओं को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन, डबल बर्नर चूल्हा और पहला भरा हुआ सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है। सुकमा जिले में भी अधिक से अधिक गरीब परिवारों को इसका फायदा मिलना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सिलेंडर वितरण के लिए सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के कैंप के नजदीक वितरण केंद्र बनाने के भी निर्देश दिए। सिंह ने सिंचाई सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शबरी नदी के किनारे किसानों के समूह बनाकर उन्हें ‘सौर सुजला’ योजना के तहत आकर्षक सरकारी अनुदान पर सोलर सिंचाई पंप दिए जाएं।
रमन सिंह ने बैठक में जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को आश्रम शालाओं और छात्रावासों तथा पोटाकेबिन स्कूलों में बच्चों के लिए मच्छरदानी सहित बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखने की भी हिदायत दी।
सिंह ने कहा कि इन संस्थाओं में बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए। बैठक में स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री और जिले के प्रभारी केदार कश्यप, मुख्य सचिव विवेक ढांड, गृह विभाग के प्रमुख सचिव बी.वी.आर. सुब्रमण्यम सहित सभी संबंधित विभागों के राज्य, जिला और संभाग स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
