नई दिल्ली| केरल द्वारा बुधवार को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम पारित करने के साथ जम्मू और कश्मीर देश का एकमात्र राज्य रह गया है, जहां अखिल भारतीय कर व्यवस्था के एक जुलाई के लांच से पहले यह पारित नहीं हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, “जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने एसजीएसटी अधिनियम को मंजूरी दे दी है और एक जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं।”
केरल ने बुधवार को एक अध्यादेश जारी कर राज्य जीएसटी अधिनियम को मंजूरी दी, इससे पहले पश्चिम बंगाल ने 15 जून को संबंधित अध्यादेश जारी किया था।
वित्त मंत्रालय ने कहा, “इस प्रकार से समूचा देश जिसमें 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, अब जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं।”
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