भोपाल, 12 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में आपातकाल के दौरान एक दिन भी जेल में गुजारने वालों को बतौर सम्मान आठ हजार रुपये मिलेंगे, वहीं एक माह से ज्यादा के मीसाबंदियों को 25 हजार रुपये मासिक सम्मान निधि मिलेगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा या डीआईआर राजनीतिक या सामाजिक कारणों से बंद रहे व्यक्ति) सम्मान निधि 2008 में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन अनुसार, ऐसे व्यक्ति जो मीसा या डीआईआर के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए जेल में रहे हों, उन्हें 8000 रुपये प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए जेल में रहे हों, उन्हें 25 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी।
निर्णय के मुताबिक, 30 नवंबर 2017 तक ऐसे पात्र व्यक्ति जो मीसा या डीआईआर के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए जेल में बंद रहे हों, को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में एक माह से कम जेल में रहे बंदियों को सम्मान निधि देने का प्रावधान नहीं था।
विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेयजल स्रोत उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिकिंग वाटर (पेयजल सुविधा) योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 44 करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद ने 30 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्न्त वेतनमान तथा शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान देने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था एक जुलाई 2014 से प्रभावशील रहेगी। इस निर्णय से लगभग 30 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे।
