लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कड़े कदम उठा रही है। सूबे की योगी सरकार ने शुरू से ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर चल रही है। इसी के तहत लोक निर्माण विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए करीब 250-260 अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ा कदम उठाते हुए इनको वीआरएस देने का फैसला किया है।
माना जा रहा है कि योगी के इस कदम से सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी। योगी सरकार से मिली जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी में फैले बड़े भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त दिख रही है। योगी सरकार ने शिथिलता व अनियमितता के चलते 550 से अधिक अफसरों पर कार्रवाई की है।
इतना ही नहीं 260-270 अफसरों पर वीआरएस की तलवार लटक रही है। खबरों की मानें तो पीएडब्ल्यूडी ने इस कार्रवाई के बारे में सरकार को अवगत भी कर दिया है। इतना ही नहीं पीडब्ल्यूडी के 392 अधिशासी अभियंताओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पीएडब्ल्यूडी से मिली जानकारी के अनुसार 351 सहायक अभियंताओं की भी स्क्रीनिंग की गयी, जिसमें 78 पर आरोप तय हुए। इसके साथ ही 78 आरोपियों को रिटायर करने की तैयारी है। अवर अभियंताओं सिविल के 116 लोगों रिटायर करने की बात कही जा रही है। सरकार के इस कदम से सरकारी विभागों में खलबली मच गई है। सरकार चाहती है कि सूबे को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाये।
