नई दिल्ली | केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि वित्तीय कंपनियों के वियोजन पर व्यापक संहिता को अधिनियमित किया जाएगा, जिससे दिवालिया और दिवालियापन कानून के साथ इस कोड से बड़े क्रमबद्ध खाली स्थान की भरपाई होगी।
उन्होंने कहा कि यह सुधार करने वाला एक बड़ा कदम है। मौद्रिक नीति ढांचे को सांविधिक आधार उपलब्ध कराया जाएगा और वित्त विधेयक 2016 के तहत मौद्रिक नीति का गठन किया जाएगा। जेटली ने कहा कि परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए सारफेसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने की योजना की भी घोषणा की है, जिसके लिए 25 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत राशि का लक्ष्य बढ़ाकर 1.80 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निपुणता में सुधार लाने के लिए कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं, गैर-कानूनी जमावर्ती योजनाओं से निपटने के लिए व्यापक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले तीन वर्षो के दौरान डाकघरों में एटीएम और माइक्रो एटीएम की बड़ी राष्ट्रव्यापी योजना शुरू करेगी।
