दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एपल द्वारा एप डेवलपर्स से की जा रही 30 प्रतिशत तक की कमीशनखोरी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में चुनौती दी गई है। आयोग में दायर शिकायत में कहा गया है तक एपल की इस अवांछित नीति की वजह से न केवल विभिन्न एप डेवलपर्स और इनके उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, बल्कि एप के डवलपमेंट में भी बाधाएं खड़ी होती हैं।
इसी प्रकार की शिकायत पिछले वर्ष यूरोपीय संघ में भी की गई थी, जिसके बाद प्रतिस्पर्धा नियामक एजेंसियों ने एपल की जांच शुरू की है। शिकायत में बताया गया था कि एपल डिजिटल कंटेंट के लिए यह पैसा लेता है और कई प्रकार की पाबंदियां लगाता है।
वहीं भारत में हुई शिकायत के अनुसार 30 प्रतिशत कमीशन लेने का सीधा असर ऐसे डेवलपर्स पर होता है जो यह भार वहन नहीं कर सकते। नतीजा, उनके इनोवेशन मार्केट में पहुंच ही नहीं पा रहे। यह नई तकनीकों का विकास प्रभावित करने जैसा है, जिसमें उपभोक्ताओं का सबसे ज्यादा नुकसान है।
एपल ने नियम ढीले करने शुरू किए
एपल ने बुधवार को नेटफिलिक्स सहित कई प्रकार के कंटेंट मुहैया करवाने वाली कंपनियों को यूजर्स के लिए अपनी वेबसाइट्स पर भुगतान का लिंक देने की अनुमति दी। जापान के प्रतिस्पर्धा नियामक आयोग में इसे लेकर जारी मुकदमा बंद करने के लिए हुए समझौते के तहत यह कदम उठाया गया।
शिकायत
शिकायतकर्ता संगठन ‘टूगेदर वी फाइट सोसाइटी’ राजस्थान का है। उसके अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स और यूजर्स के हितों के संरक्षण के लिए यह शिकायत की गई है। सोसाइटी के अनुसार देश में जब अधिकतर भुगतान व्यवस्थाएं 1 से 5 प्रतिशत ही कमीशन लेती हैं, एपल कई मामलों में 30 प्रतिशत तक कमीशन ले रहा है। एपल के एप डेवलपर्स अपने यूजर्स को भुगतान के वैकल्पिक माध्यमों के बारे में बता भी नहीं सकते।
