चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा जल विवाद अब नीति आयोग की बैठक में उठेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को भाखड़ा डैम पर चल रहे मोर्चे के दौरान कहा कि वह 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे। वह पीएम के समक्ष भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखेंगे।
मान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से अगर किसी राज्य के बीच कोई समझौता होता है तो तय मानकों के अनुसार 25 साल की अवधि के बाद रिव्यू किया जाना चाहिए। वह बीबीएमबी के पुनर्गठन के साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे के नए सिरे से मानक तय करने की मांग करेंगे। सीएम ने इसके पीछे तर्क दिया कि पंजाब हर साल लाखों मीट्रिक टन धान, गेहूं, दालें, कपास और अन्य खाद्य पदार्थ केंद्र को पीडीएस के तहत देता है।
पंजाब देश का पेट पालने के लिए हर साल लाखों टन अनाज की पैदावार करता है, जिसके लिए पानी अहम है। सीएम ने कहा कि पंजाब के 117 ब्लॉक में भूजल स्तर डार्क जोन में है, ऐसे में पंजाब को पानी के लिए विशेषाधिकार मिलने चाहिए। उधर, सीएम मान के साथ नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्य सचिव केएपी सिन्हा भी दिल्ली रवाना होंगे। वित्त विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बताया कि नीति आयोग की बैठक में केंद्र द्वारा पंजाब के हिस्से के रोके गए करीब 11,500 करोड़ रुपये के अलग-अलग फंडों को भी जारी करने का मुद्दा उठाया जाएगा।
