NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लंबे समय से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को अपना 26 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की।
अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि यह फैसला लंबी बातचीत, कुछ महत्वपूर्ण शर्तों और देश में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक विस्तृत वीडियो जारी कर उन सभी शर्तों और बातचीत की पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे।
‘हिंसा से बचें, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें’
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए संदेश में वांगचुक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की या पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने सभी समर्थकों से अपील की कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा का रास्ता न अपनाएं और आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखें।
उन्होंने कहा कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और आने वाले दिनों में आगे की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने जताई शुभकामनाएं
अनशन समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वांगचुक चिकित्सकों की सलाह का पालन करें और जल्द स्वस्थ होकर सामान्य दिनचर्या में लौटें। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की।
पेपर लीक पर सरकार की तैयारी तेज
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में जांच एजेंसियों ने कई अहम कदम उठाए हैं और मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने समयबद्ध तरीके से परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया पूरी कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव
प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि पेपर लीक पर सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। सरकार का प्रयास है कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इस संबंध में नया विधेयक जल्द संसद में लाया जाए, ताकि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाया जा सके।
