प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे, ताकि वे निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके। निःशुल्क वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाएगी, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायें। प्रदेश के खाद्य आयुक्त पी0 गुरूप्रसाद ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि उचित दर विक्रेताओं को सम्बन्धित खाद्यान्न गोदाम से पूरी मात्रा प्राप्त हो और उचित दर विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को उन्हें अनुमन्य पूरी मात्रा प्रदान की जाए यह सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक गोदाम एवं उचित दर विक्रेता स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गोदाम से विक्रेता को पूरी मात्रा प्राप्त हो और उपभोक्ताओं को भी निर्धारित मात्रा में अनुमन्य आवश्यक वस्तुयें प्राप्त हो। जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं बॉट-माप निरीक्षकों द्वारा संयुक्त टीम गठित कर इनकी जॉच भी करायी जाएगी।
इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु तैनात नोडल अधिकारी की उपस्थिति, नोडल अधिकारी की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का वितरण, उचित दर दुकानों मे हैन्डवाश/सैनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था, उचित दर विक्रेता द्वारा प्रत्येक कार्डों तथा उससे सम्बद्ध समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में 05 किग्रा0 गेहूं प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण, विक्रेता द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किये जाने, जनपद में ई-पॉस मशीन द्वारा खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण किये जाने, उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली न किये जाने सम्बन्धी बिन्दुओं पर जाँच की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आगामी 15 अक्टूबर, 2021 तक अत्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्डधारकों में 05 किग्रा0 गेहूं, प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क किया जा रहा है।
