पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए 1 जून 2026 से सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू कर दी है। राज्य की सभी सरकारी बसों में अब महिलाएं बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी। यह योजना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी घोषणा-पत्र में किए गए प्रमुख वादों में शामिल थी। परिवहन विभाग द्वारा 21 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा राज्यभर में छोटी और लंबी दूरी की सभी सरकारी बस सेवाओं पर लागू होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देना, उनकी आवाजाही को आसान बनाना और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच बढ़ाना है।
मुफ्त यात्रा के लिए बनवाना होगा स्मार्ट कार्ड
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। इस कार्ड पर लाभार्थी का नाम, फोटो और QR कोड अंकित होगा। स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या उप-मंडल अधिकारी (SDO) कार्यालय में किया जा सकता है। आवेदन सत्यापन के बाद कार्ड जारी किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी (EPIC)
- आयुष्मान भारत कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- स्कूल या कॉलेज पहचान पत्र
- राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र
इसके अलावा आवेदन के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होगी।
स्मार्ट कार्ड मिलने तक ऐसे कर सकेंगी मुफ्त यात्रा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट कार्ड जारी होने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में शुरुआती चरण में महिलाएं किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र को दिखाकर मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। पहचान पत्र सत्यापित करने के बाद बस कंडक्टर ‘जीरो वैल्यू टिकट’ या थर्मल पेपर टिकट जारी करेगा, जिसे मुफ्त यात्रा के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
चुनावी वादा हुआ पूरा
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना BJP के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी। सरकार का दावा है कि यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगी, जहां रोजमर्रा के आवागमन पर होने वाला खर्च एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
