नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| मॉरीशस आर्थिक विकास बोर्ड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने में मारीशस अग्रणी रहा है और मॉरीशस के आईएफसी द्वारा कर प्रावधानों का अनुपालन करवाने की दिशा में उपाय किए गए हैं।
मॉरीशस की संस्था की ओर से यह बयान हालिया मीडिया रिपोर्ट के सिलसिले में आया है। रिपोर्ट में मॉरीशस समेत 25 देशों को अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिन्हित किया गया है।
मॉरीशस आर्थिक विकास बोर्ड के वित्तीय सेवा प्रमुख फराज रोजीद ने कहा, मॉरीशस के आईएफसी (इंटरनेशनल फाइनेंनशियल सेंटर) को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विश्वसनीय संगठन के तौर पर मान्यता प्रदान की है। आईएफसी ने धनशोधन और आंतकियों को धन मुहैया करवाने की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों व नियमों के अनुसार विधिक व विनियामक उपायों को अपनाया है।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर चोरी व अन्य भ्रष्टाचारों के खिलाफ जंग में मॉरीशस हमेशा सबसे आगे रहा है।
फराज के मुताबिक, कर मामलों में पारदर्शिता और सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के वैश्विक मंच की ओर से अनुपालन के क्षेत्राधिकार के तौर पर आईएफसी की जो रेटिंग की गई है, वह सर्वाधिक है।
विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2017 में कर मामलों में असहयोग करनेवाले क्षेत्रों को लेकर यूरोपीय संघ की ओर से जो सूची प्रकाशित की गई थी उसमें मॉरीशस शामिल नहीं है।
