कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा देते हुए सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ़ कर दिया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार को भी 28 फरवरी को पेश होना होगा। बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार पूछताछ के लिए शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होंगे। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त को सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर जवाब दायर करने को कहा।
उधर, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता की जीत बताया है। कोलकाता में धरने पर बैठीं ममता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ‘यह जनता की जीत है और इस फैसले ने हमारे रुख को सही ठहराया है।’ साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को काम नहीं करने दे रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा है। यहां तक कि बंगाली कलाकारों को भी परेशान किया जा रहा है।’
उन्होंने कहा, ‘यह जीत अकेले हमारी नहीं है बल्कि यह ‘सेव इंडिया’ और जनता की जीत है।’ सीबीआई ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। जांच एजेंसी की इस अर्जी पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए राजीव कुमार को शिलांग के एक ‘तटस्थ स्थान’ पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।
