लखनऊ। योगी सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में 500 रूपए में मकानों की रजिस्ट्री हो सकेगी। ये लाभ न केवल नए बल्कि पुराने खाली पड़े मकानों पर भी दिया जाएगा। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंज़ूरी दिलाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से गरीबों को काफी लाभ होगा।
यूपी सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ-साथ निजी बिल्डरों के बनाये ईडब्लूएस (EWS) मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपए स्टांप पर कराई जाए। इस सुविधा के तहत गरीबों को सस्ते मकान मिल सकेंगे। आवास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी मकानों की सूची विकास प्राधिकरणों से मांगी गई थी। अब तक ऐसे कुल 7000 मकान अंकित किए गए हैं। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु और सोनभद्र में स्थित ईडब्लूएस मकानों की सूची अभी सामने नहीं आई है।
आवास विभाग के मुताबिक, ‘शासन की योजनाओं का लाभ लेकर बिल्डर कीमत और आवंटन सरकारी मानक के अनुसार रखते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से सात या पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर होती है। इससे गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आवास विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बनाए गए ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर की जाए। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद यह सुविधा दी जाएगी। इससे स्टांप विभाग को एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।’
रिपोर्ट: सयाली पांडे
