नई दिल्ली| केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की अंतिम अड़चन भी खत्म हो गई है। नई दिल्ली में सोमवार को एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परियोजना को वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और इसके वित्तीय प्रबंधन को अंतिम रूप देने के बाद इसका औपचारिक निर्माण कार्य शुरू होगा।
मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड की तरफ से जारी 1981 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है और इस पर आने वाला सारा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी।
भारती ने कहा कि पोलावरम समेत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाओं को 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे देश में 80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।
केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश दत्तात्रेय महाजन को नाबार्ड की तरफ से जारी 830 करोड़ रुपये और गुजरात के उप मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री नितिन भाई पटेल को 463 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का चेक जारी किया।
भारती ने कहा कि केंद्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र की 26 परियोजनाओं को वर्ष 2018 तक पूरा कर लेगी। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में है।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री विजय गोयल ने भी अपने विचार रखे।
