नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ास फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने अब 8वीं कक्षा तक के छात्रों को फेल ना करने की नीति खत्म करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही देश में विश्व स्तर के 20 संस्थानों के निर्माण की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना को भी अपनी मंजूरी मिल गई है।
इससे संबंधित बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक में एक प्रावधान बनाया जाएगा। इससे राज्यों को साल के आखिरी में होने वाली परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर छात्रों को 5वीं और 8वीं कक्षा में रोकने की मंजूरी मिल जाएगी।
छात्रों को मिलेगा सुधार का मौका
छात्रों को कक्षा में रोकने से पहले एक परीक्षा के जरिये सुधार का एक दूसरा मौका दिया जाएगा। विधेयक अब मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मौजूदा प्रावधान के तहत छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना भी 8वीं कक्षा तक बढ़ते जा सकते हैं।
