नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी। राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने नौ दिसम्बर को एक नोटिस जारी कर विधानसभा सत्र पूर्व निर्धारित तिथि से पहले आहूत करने का फरमान जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को कहा था कि वह देखेगी कि विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विधानसभा सत्र 16 दिसम्बर को बुलाने का राजखोवा का निर्णय वैध था या नहीं।
उल्लेखनीय है कि 16 दिसम्बर को विधानसभा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सामुदायिक भवन में हुई विधानसभा की बैठक में कांग्रेस के 14 बागी विधायकों ने भाजपा विधायकों की मदद से रेबिया को विधानसभा अध्यक्ष पद से हटा दिया था। रेबिया ने कांग्रेस के इन 14 बागी विधायकों को पहले ही अयोग्य ठहरा दिया था। विधानसभा उपाध्यक्ष ने रेबिया को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किए जाने से पूर्व इन 14 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी थी।
