नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि नए साल के शुरुआत में चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी पांच हजार से ज्यादा वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार पिछले काफी समय से इस तरह की अश्लील सामग्री परोसने वाली बेवसाइट पर नजर रखे हुए थी। सरकार ने ऐसा बच्चों में बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
इसके लिए गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर को देश के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके अलावा सरकार इस तरह की सामग्री जेनरेट करने और इसका प्रसार करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए मौजूदा आईटी एक्ट में बदलाव करने जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय ने यह पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पॉर्न साइट बैन करने के सख्त निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत ने सरकार को नीति बनाने के लिए भी कहा था. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ी नीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने ऐसी सामग्री परोसने वाली वेबसाइटों पर लगाम लगाने के लिए खास नीति बनाएगा।
मंत्रालय ने इसके लिए अलग से एक खास टीम भी तैयार कर ली है। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय से भी मदद ली जा रही है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की वेबसाइट को बंद करने और आने वाले समय में फिर से इनके सामने न आने देने के लिए दोनों श्रेणियों में कैचवर्ड भी बनाए गए हैं।
पॉर्न से जुड़े 500 और हेट कंटेंट और अफवाह से जुड़े कंटेंट को ट्रैक करने के लिए 100 से अधिक कैचवर्ड भी बनाए गए हैं। इनकी मदद से वेबसाइट, यू-ट्यूब, फेसबुक और टि्वटर पर ऐसी सामग्री को हमेशा के लिए बैन किया जाएगा।
