लखनऊ । लोकसभा में पदोन्नति संबंधी 117वें लंबित विधेयक को इसी बजट सत्र में पास कराने के लिए आरक्षण समर्थकों ने रणनीति तय कर ली है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने तय किया है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले ही समिति की तीन सदस्यीय गठित कमेटियां देश के 137 दलित सांसदों से संपर्क साधेंगी और दलित उत्पीड़न के बारे में बताएगी। इसके अलावा संघर्ष समिति का पांच सदस्यीय संयोजक मंडल दिल्ली में रहकर राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे पर मुलाकात करेगा और लंबित विधेयक को पास कराने के लिए सहयोग मांगेगा।
संघर्ष समिति के उप्र संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बजट से सत्र से पूर्व संघर्ष समिति का पांच सदस्यीय संयोजक मंडल दिल्ली में रहकर देश के वरिष्ठ दलित सांसदों से मुलाकात करेगा और उनसे यह आग्रह करेगा कि वह सभी सांसदगण एक डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि पूरे देश में दलित समाज का भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विश्वास उठ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते विधेयक पास न हुआ तो पूरे देश का दलित समाज अपने-अपने राज्य में चुनाव के दौरान भाजपा का हाल ‘बिहार जैसा’ करने के लिए मजबूर होगा।
