लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए बड़े स्तर पर कार्य करने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में योगी सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रपोज़ल रखा है। योगी के इस ‘मिशन 2031’ के तहत गांवों को आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार ने ‘मिशन 2031’ के अंतर्गत प्रदेश के 17 नगर निगमों के लिए भी 1.29 लाख करोड़ से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोडमैप तैयार किया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित इस भारी-भरकम धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के लिए विजन
योगी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विस्तृत योजना पेश की है। इसमें ग्राम पंचायतों के लिए 1,74,755 करोड़, ब्लॉक के लिए 17,334 करोड़ और जिला पंचायतों के लिए 22,940 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है। कुल मिलाकर 2.15 लाख करोड़ रुपये की यह राशि मरम्मत, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस्तेमाल होगी। यह कदम दिखाता है कि सरकार हर स्तर पर गांवों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है।
‘मिशन 2031’ के तहत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना होगा साकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि साल 2031 तक उत्तर प्रदेश के गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध हों। इस मिशन के तहत सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखकर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण विकास उसकी प्राथमिकता में शीर्ष पर है। सरकार का मानना है कि यह योजना गांवों की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
विकास कार्यों के साथ ही रोजगार भी होंगे सृजित
योगी सरकार के इस कदम से न सिर्फ ग्रामीण इलाकों की दशा में व्यापक रूप से सुधार आएगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 2.15 लाख करोड़ रुपये का निवेश रोजगार सृजन और बेहतर जीवन स्तर का भी आधार बनेगा। इस योजना से न सिर्फ विकास को गति देगी, बल्कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में भी मदद करेगी।
