उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दन्या में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत “हर-हर महादेव” और “जय श्रीराम” के उद्घोष के साथ की। उन्होंने जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ और जनता के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इससे पहले उन्होंने दन्या महाविद्यालय का लोकार्पण भी किया।
धामी ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महरा की प्रशंसा करते हुए उन्हें क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा कि विधायक लगातार जनता की समस्याओं और क्षेत्रीय विकास को लेकर सक्रिय रहते हैं। मुख्यमंत्री ने “टीम जागेश्वर” को एक मजबूत और प्रभावी टीम बताते हुए उसकी कार्यशैली की भी सराहना की।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विश्वस्तरीय सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दन्या के पौराणिक सैम मंदिर के जीर्णोद्धार पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। साथ ही प्रदेश में बारहमासी और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन फेस्टिवल’ योजना के तहत स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा मत्स्य पालन, कीवी और सेब उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिल रहा है।
उन्होंने पिथौरागढ़ हेलीपैड के संचालन और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है और प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गंगोलीहाट-जागेश्वर सड़क निर्माण की घोषणा की। साथ ही क्षेत्र से जुड़े 40 सूत्रीय मांगपत्र की समीक्षा कर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया।
