लखनऊ, 14 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विक्टिम मुआवजा योजना (निर्भया फंड) तो बना दिया, लेकिन इसकी बदहाल स्थिति बनी हुई है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आईटीआई के तहत दी गई सूचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें निर्भया फंड के प्रति तनिक भी संवेदनशील नहीं हैं।
दरअसल लखनऊ की आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने मंत्रालय से केंद्रीय विक्टिम मुआवजा योजना (निर्भया फंड) के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी कि किन राज्यों ने इस योजना के तहत शासनादेश पारित किए हैं, किन राज्यों ने इस योजना के अधीन केंद्र सरकार से वित्तीय अनुदान मांगे तथा किन राज्यों ने इस फंड के उपयोग के सम्बन्ध में केंद्र सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित किया है।
इस मामले में उपसचिव कृष्ण कुमार द्वारा भेजी गई सूचना दिनांक 10 जनवरी 2018 के अनुसार न तो उनके पास किसी राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश की प्रति है, न किसी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुदान मांगा है और न ही किसी राज्य ने फंड के उपयोग के सम्बन्ध में उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में हर तीन माह में केंद्रीय संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) की अध्यक्षता में हर तीन माह में होने वाली मीटिंग भी आज तक नहीं हुई है।
